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यूपी में सरकारी कर्मचारियों पर ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन: सड़क सुरक्षा अभियान की नई पहल।

यूपी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब सरकारी कर्मचारियों के लिए मुश्किल बन सकती है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नया फरमान जारी किया है। इस नए नियम के तहत, जो सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के दफ्तर आएगा, उसे अनुपस्थित माना जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को इस बारे में सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी जाएगी। इसके अलावा, दफ्तर में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अगर कोई कर्मचारी फिर भी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी।

इस पर नज़र रखने के लिए दफ्तरों में सुरक्षाकर्मियों को खास निर्देश दिए गए हैं, और सीसीटीवी कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि कई बार हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले कुछ सालों मे साधनों के बढ़ने के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि ये घटनाएं सरकार की चिंता का विषय हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कई बार सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। सरकार इस प्राथमिकता के साथ काम कर रही है कि लोगों को ट्रैफिक नियम मानने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे।

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