केंद्र सरकार ने दी नई योजनाओं को मंजूरी: मुफ्त चावल और सड़क निर्माण। 

केंद्र सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जो केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया था, जो अब तीन चरणों में सफलतापूर्वक चल रहा है। मंत्री ने कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 2,280 किमी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को भी मंजूरी दी गई है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। हाल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, एनीमिया भारत में एक गंभीर समस्या है। यह योजना उस समय लाई गई है जब बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, और पीएम मोदी ने वहां 7,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 10 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया।

 

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