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वसुंधरा ने दिया दिल्ली में धरना, क्या बदलेगा मोदी का मन?

राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की सियासत पर इन दिनों ग्रहण लगा हुआ है। दो बार प्रदेश की सीएम रह चुकीं वसुंधरा राजे पिछले एक साल से पार्टी में हाशिए पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें SIDELINE ही रखा गया। अब जबकि पार्टी भारी बहुमत से जीती है तो भी पार्टी ने उन्हें सीएम का विकल्प नहीं माना है। हालांकि वह रेस में हैं, लेकिन आलाकमान उनके साथ नजर नहीं आ रहा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 बार की विधायक, पांच बार सांसद और दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे के बिना जब राज्य का कोई भी सियासी समीकरण पूरा नहीं होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि विधायकों का एक बड़ा वर्ग वसुंधरा के पक्ष में है।

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें करीब 9 साल पीछे जाना होगा। साल 2013 की यह घटना करीब 9 साल बाद वसुंधरा का रास्ता रोक रही है। यह बात है साल 2014 की, 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी इस नतीजों से गदगद थी. बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर बांध रहा था, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था. यहां से वह मोदी और मोदी पक्ष के नेताओं की नजरों में आ गईं।

बात यहीं नहीं रुकी। 2014 में जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों की बात हुई और वसुंधरा से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम मांगे गए तो, उन्होंने शर्त रखी कि वह जो नाम देंगी, उन्हें मंत्री बनाया जाए। यही नहीं शपथ ग्रहण के वक्त वसुंधरा राजे दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रहीं। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने मोदी पर दबाव डालने के लिए किया था। इतना ही नहीं, जब 2014 में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया तो वह नाराज हो गईं।

राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि इन दो घटनाओं के बाद मोदी और वसुंधरा के बीच दूरियां बढ़ गईं थीं और टकराव शुरू हो गया था। हालांकि जिस वक्त ये सब चल रहा था, तब वसुंधरा राजे सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थीं। इसलिए उन्हें इस टकराव की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ।

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