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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गोपाल राय का बड़ा बयान, वर्क फ्रॉम होम और ऑड-ईवन पर जल्द होगा फैसला।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) की नीति लागू करने का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और नागरिकों की सेहत को सुरक्षा प्रदान करना है। कर्मचारियों को केवल तब घर से काम करने की अनुमति होगी जब उनका काम ऐसा हो जो घर से किया जा सके। इसके अलावा, सरकार अन्य उपायों जैसे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने की भी योजना बना रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक अस्थायी समाधान है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक उपायों की जरूरत है। इस फैसले के तहत दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके क्रियान्वय के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि शहर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) और ऑड-ईवन योजना को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को सांस लेने में समस्या हो रही है, और यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता रविवार से गंभीर प्लस श्रेणी में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी और निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, दिल्ली सरकार ने पहले ही ग्रैप-IV के तहत वाहनों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, और इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद राजधानी में वाहनों को ऑड-ईवन योजना से चलाने पर फैसला किया जाएगा। गोपाल राय ने यह भी कहा कि 'ग्रैप' योजना को पूरे उत्तर भारत में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा बार-बार आपात बैठक बुलाने की मांग किए जाने के बावजूद भाजपा के पर्यावरण मंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से फिर से प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध किया।

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