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उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर निर्णय, 'द साबरमती रिपोर्ट' को टैक्स फ्री करने पर विचार।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शुक्रवार (22 नवंबर) को लोकभवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आवास विभाग के नजूल संपत्ति संबंधी अध्यादेश समेत दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आवास विभाग से संबंधित नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को मंजूरी दिलाना है। इसके बाद इस अध्यादेश को आगामी विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को टैक्स फ्री करने से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्तावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक विवाह घर बनाने का प्रस्ताव, नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति, और न्याय पंचायत स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग की अंतर जनपदीय तबादला नीति और नई एयरो स्पेस पॉलिसी भी इस बैठक में रखी जा सकती है।

4 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन शामिल था। महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति भी दी गई।

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