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राज्यसभा में विवाद: कांग्रेस और विपक्ष ने सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुधवार को इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और 1952 से अब तक इस पद के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, "यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सभी उपराष्ट्रपति निष्पक्ष रहे और सदन को संविधान और नियमों के अनुसार चलाया। लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है, और सदन में राजनीति हो रही है।"

खरगे ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्यसभा के सभापति का आचरण संविधान के विपरीत रहा है। उनका ध्यान सरकार की तारीफ करने में ज्यादा रहा है, जबकि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि धनखड़ कभी आरएसएस की तारीफ करते हैं, कभी सरकार की, और विपक्षी दलों को अपने विरोधी की तरह देखते हैं। उनका कहना था, "सदन में विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जाता है। यदि सदन नहीं चलता है, तो इसका कारण सभापति के भेदभावपूर्ण आचरण को ही ठहराया जा सकता है।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि धनखड़ ने अपनी पद की गरिमा का उल्लंघन किया है। "वह खुद को आरएसएस का एकलव्य मानते हैं और विपक्ष को हमेशा विरोधी की तरह देखते हैं। वह सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं और प्रमोशन के लिए सदन का संचालन कर रहे हैं।" खरगे ने यह भी कहा कि उनके आचरण से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे। जयराम रमेश ने बताया कि गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। अन्य प्रमुख नेता, जिनमें शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और सीपीएम के प्रतिनिधि शामिल थे, ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका अविश्वास प्रस्ताव व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि यह राज्यसभा में लोकतंत्र की रक्षा और विपक्षी दलों की आवाज को सम्मान देने की आवश्यकता को लेकर है।

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