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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को पेश करेंगे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश करेंगे। इस बिल को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। गुरुवार को कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें पहला संविधान संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करता है। दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का है।

अगर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' योजना लागू की जाती है, तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय (शहरी या ग्रामीण) चुनाव एक ही साल में होंगे। इस प्रस्ताव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि एक साथ चुनाव चुनावी प्रक्रिया को बदल सकते हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 2014 से ही इस प्रस्ताव को बढ़ावा दे रही है। 2017 में नीति आयोग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। बीजेपी ने इसे अपने 2014 और 2019 के चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल किया था। पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का तरीका विकसित करने की कोशिश करेगी, जिससे चुनाव खर्च कम होने के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए कुछ हद तक स्थिरता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

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