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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, ईडी को आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर जी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दो साल की जांच में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस मामले में बयान जारी करते हुए 5 दिसंबर को ईडी द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी की बात कही।

इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि उसे आबकारी नीति के "निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार" का पता चला है, जो इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत में उल्लेखित था। अदालत ने 9 जुलाई को इस शिकायत का संज्ञान लिया था। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दो साल की लंबी जांच में 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए, 250 से अधिक छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का असली उद्देश्य केवल आप और अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना था।

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