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मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: लखनऊ मेट्रो का विस्तार, देश में बनेगा टेक्नोलॉजी हब, अरुणाचल में सीमा से सटे इलाके में हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंगलवार को देश के भविष्य को दिशा देने वाले तीन बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले न केवल अवसंरचना, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं, बल्कि रोजगार, निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद अहम हैं।

1️⃣ लखनऊ मेट्रो का नया फेज: पुराने शहर से जुड़ेगा स्मार्ट भविष्य
कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज-1B को मंजूरी दे दी है, जो 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 12 स्टेशन शामिल होंगे — जिनमें से 7 होंगे अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड। यह फेज लखनऊ के पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों जैसे चौक, अमीनाबाद, केजीएमयू, बड़ा-छोटा इमामबाड़ा और घंटाघर से होकर गुज़रेगा।

इस विस्तार से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई अब 34 किमी हो जाएगी, जिससे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

2️⃣ सेमीकंडक्टर सेक्टर में बूम: भारत बनेगा तकनीकी आत्मनिर्भर
सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में यूनिट्स लगाई जाएंगी। कुल लागत होगी ₹4,600 करोड़।

इन प्रोजेक्ट्स से न केवल 2,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे, बल्कि हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां भी तैयार होंगी। अब तक कुल 20 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं सरकार की हरी झंडी पा चुकी हैं, जिनमें ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हो चुका है — जो भारत को "चिप मैन्युफैक्चरिंग हब" बनाने की ओर एक अहम कदम है।

3️⃣ तातो-II हाइड्रो प्रोजेक्ट: ऊर्जा, रोजगार और रणनीतिक मजबूती
तीसरा और सबसे अहम फैसला लिया गया अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 700 मेगावाट की तातो-II जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देकर। यह प्रोजेक्ट ₹8,146 करोड़ की लागत से बनेगा और चीन सीमा से सटे इलाके में स्थित है, जो इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है।

यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में रोजगार, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊंचाई देगी। यहां से 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इन तीन फैसलों से साफ है कि मोदी सरकार सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि सीमाओं और तकनीकी बुनियाद को भी मजबूत कर रही है — ताकि भारत तेज़ी से "विकास + सुरक्षा" मॉडल की ओर बढ़ सके।

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