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उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा से विपक्षी दलों में मची हलचल, जिससे डीएमके और इंडिया गठबंधन पर बढ़ा दबाव।

उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है और नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। एनडीए गठबंधन ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आते हैं और आरएसएस के समर्पित सदस्य हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड और सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद उनका नाम प्रस्तावित किया। इस घोषणा के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि अब तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगियों पर सभी की नजरें टिकी हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना है, जो तमिलनाडु के प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आते हैं। यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि डीएमके सहित कई दल ओबीसी वोट बैंक पर निर्भर हैं, और राधाकृष्णन का विरोध उन्हें भारी पड़ सकता है। राधाकृष्णन की छवि सौम्य, सहनशील और जनता के प्रति समर्पित नेता की है, जिन्हें ‘सीपीआर’ के नाम से जाना जाता है।

पिछले चुनावों में विपक्ष ने क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों का समर्थन दिया है, जैसे कांग्रेस द्वारा प्रणब मुखर्जी और यूपीए द्वारा प्रतिभा पाटिल को समर्थन, और एपीजे अब्दुल कलाम को भी सपा और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। ऐसा अनुमान है कि इस बार भी डीएमके राधाकृष्णन को समर्थन दे सकती है। राधाकृष्णन को जगदीप धनखड़ के बाद चुना गया है, जो एक रणनीतिक बदलाव है। जहां धनखड़ जाट समुदाय के मुखर प्रतिनिधि थे, वहीं राधाकृष्णन दक्षिण भारत के ओबीसी समुदाय के सौम्य और कम बोलने वाले नेता हैं। यह भाजपा की दक्षिण भारत में विस्तार योजनाओं और ओबीसी सामाजिक इंजीनियरिंग की नीति को दर्शाता है। राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए डीएमके की आलोचना की है और सनातन धर्म से जुड़ी विवादित टिप्पणियों का विरोध किया है। उनके स्वभाव और संवैधानिक भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त माना गया है।

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