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नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में सोनिया! क्यों घिरे राहुल गाँधी सवालों में?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेन दायर हुई है। आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था, जबकि भारतीय नागरिकता उन्होंने तीन साल बाद, 30 अप्रैल 1983 को ली थी। अब बड़ा सवाल उठ रहा है—जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक ही नहीं थीं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम आखिर कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेज़ों का सहारा लिया गया था?

इस शिकायत को वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि या तो पुलिस सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करे या फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इस याचिका पर 10 सितंबर को एसीजेएम वैभव चौरेसिया की अदालत में सुनवाई होगी। यानी आने वाले दिनों में सोनिया गांधी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब जरा सोचिए, मामला केवल कानूनी नहीं, राजनीतिक भी है।

सोनिया गांधी का जन्म इटली के लूसियाना गाँव में हुआ था। 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद वे भारत आ गईं और 1983 में नागरिकता ली। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम तीन साल पहले कैसे आ गया—यह सवाल अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और इसी बीच, राजनीति का दिलचस्प मोड़ देखिए—सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी लगातार बीजेपी और सरकार पर चुनावों में "वोट चोरी" और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अब उन्हीं के घर में यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब उनकी मां भारतीय नागरिक ही नहीं थीं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे जुड़ गया?

सत्तापक्ष इस मुद्दे को जरूर भुनाएगा और राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाएगा। यानी एक तरफ राहुल गांधी "लोकतंत्र बचाने" की लड़ाई का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार पर ही "वोटर लिस्ट में धांधली" का आरोप सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में यह केस न सिर्फ सोनिया गांधी, बल्कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है।

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