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दिल्ली में आबकारी नीति पर मंथन: उत्पाद शुल्क और शराब की कीमतों में बदलाव की तैयारी!

दिल्ली सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति (Excise Policy) तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में हुई आबकारी पैनल की बैठक की अध्यक्षता PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। इस बैठक का उद्देश्य राजधानी में उत्पाद कर (Excise Duty) और शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बदलाव पर चर्चा करना और एक नई मद्य नीति का मसौदा तैयार करना था।

तीन साल से नहीं बढ़े MRP, 2014 से स्थिर है एक्साइज दर

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में शराब पर उत्पाद शुल्क की दर 2014 से नहीं बदली गई है, जबकि शराब की MRP में आखिरी बार संशोधन तीन साल पहले किया गया था। इन दरों के स्थिर रहने के कारण दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी आई है। इसके अलावा, शराब का व्यापार भी सीमित लाभ वाले ब्रांड्स और कैटेगिरी तक सिमट कर रह गया है।

फिक्स्ड बॉटल मार्जिन (Fixed Bottle Margin) सभी शराब ब्रांड्स के लिए समान है, जिससे दुकानदारों को कम कीमत वाली और कम लोकप्रिय शराब बेचने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके चलते लोकप्रिय और महंगी शराब की दुकानों पर उपलब्धता घटती जा रही है और उपभोक्ताओं के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं।

NCR के शहरों से हो रहा राजस्व नुकसान

सूत्रों का मानना है कि दिल्ली की मौजूदा शराब नीति के कारण, आस-पास के NCR शहर जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को राजस्व का फायदा हो रहा है। दिल्ली सरकार अब ऐसी नीति बनाने की तैयारी में है जिससे NCR शहरों में जाने वाले ग्राहकों को दिल्ली में ही रोका जा सके और राज्य के राजस्व में वृद्धि हो।

पारदर्शी और जिम्मेदार नीति का वादा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी सरकार एक पारदर्शी, उत्तरदायी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार मद्य नीति तैयार करने पर काम कर रही है।

नई नीति के मसौदे में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा:

प्रति बॉटल रिटेल मार्जिन
शराब पर कर की नई दरें
व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business)
कानूनी शराब पीने की न्यूनतम आयु
निजी क्षेत्र की भागीदारी

सार्वजनिक समीक्षा के बाद होगी मंजूरी

मसौदा तैयार होने के बाद इसे सार्वजनिक समीक्षा और सुझावों के लिए जनता और सभी हितधारकों के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद, नीति को दिल्ली कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नई नीति से न केवल दिल्ली सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है, बल्कि शराब के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। साथ ही, उपभोक्ताओं के पास बेहतर ब्रांड्स और विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और NCR शहरों के साथ होने वाला राजस्व नुकसान भी रोका जा सकेगा।

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