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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर नीति बनाने का दिया निर्देश।

कोर्ट ने 2018 में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का दिया आदेश था। अब अवैध बिक्री पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर नीति बनाने का निर्देश दिया है।

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