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असम की बराक घाटी के होटलों ने बांग्लादेशी नागरिकों की सेवाएं देने से किया इनकार, हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में कड़ा कदम।

असम की बराक घाटी में होटलों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध का उद्देश्य केवल विरोध ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना भी है। होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबुल राय ने इस कदम को न्यायसंगत बताते हुए कहा कि यह एक शांतिपूर्ण और प्रभावी विरोध है, जो उस हिंसा और दमन का विरोध करता है जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी भी तरह से बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उनके देश में हो रही हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ है। विरोध को लेकर स्थानीय समुदाय के बीच भी समर्थन बढ़ रहा है, और कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी इस कदम को सही ठहराया है। इसके साथ ही, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी टिकी हुई हैं, और भारत सरकार से भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विरोध मार्च, जो 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास तक आयोजित किया जाएगा, इस आंदोलन को और बल देगा। इसमें 200 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने से यह साबित होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारतीय समाज एकजुट है। यह विरोध न केवल बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल समाज में हो रहे उत्पीड़न को लेकर है, बल्कि यह भारत में धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी है। इस मामले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और साम्प्रदायिक हिंसा के मुद्दों पर चर्चा हो सके।

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