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डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के तहत कनाडा को फाइव आइज नेटवर्क से बाहर करने का कदम, क्या कनाडा को मिलेगा इसका बड़ा झटका?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है, जिसमें वह कनाडा को फाइव आइज (FVEY) इंटेलिजेंस-शेयरिंग नेटवर्क से बाहर करने का आदेश दे सकते हैं। ट्रंप पहले ही कनाडा पर टैरिफ लागू करने का ऑर्डर दे चुके हैं, जिसे एक महीने के लिए टाल दिया गया था। फाइव आइज, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस-शेयरिंग नेटवर्क में से एक है, में कनाडा को बाहर करने का कदम कनाडा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने इस फैसले का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया कि ट्रंप कनाडा पर दबाव बनाने के लिए इस नेटवर्क से बाहर करने की योजना बना रहे हैं। फाइव आइज एक प्रमुख इंटेलिजेंस-शेयरिंग गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह गठबंधन सोवियत संघ के खिलाफ शुरू किया गया था और अब चीन और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सहायक है। फाइव आइज को दुनिया के सबसे प्रभावी खुफिया नेटवर्क में से एक माना जाता है।

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को इस नेटवर्क से बाहर करने का विचार व्यक्त किया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडा पर पहले ही भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी, और ट्रंप ने यह तक कहा था कि यदि कनाडा इन टैरिफ से बचना चाहता है, तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस धमकी को "वास्तविक" बताते हुए स्थिति को और गंभीर बना दिया। कनाडा और फाइव आइज के बीच विवाद तब और बढ़ा, जब ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, और दावा किया था कि यह जानकारी फाइव आइज नेटवर्क से प्राप्त हुई थी। इस बयान ने कनाडा और भारत के बीच तनाव पैदा किया था, क्योंकि फाइव आइज से मिली जानकारियों को अत्यंत संवेदनशील और विश्वसनीय माना जाता है। अगर कनाडा को फाइव आइज से बाहर किया जाता है, तो यह उसके सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका होगा। फाइव आइज नेटवर्क के सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा की जाती है, जो आतंकवाद, साइबर हमलों और अन्य वैश्विक खतरों से निपटने में सहायक है। इस नेटवर्क से बाहर होने का मतलब होगा कि कनाडा को महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी और सामरिक सहयोग में कमी आ सकती है।

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