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NEPAL GEN Z PROTEST के बीच 15,000 कैदी फरार, रामेछाप में सेना की गोलीबारी से दो लोगो की हुई मौत।

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिससे पूरे देश में अराजकता फैल गई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और कई अन्य सरकारी इमारतों को निशाना बनाकर आगजनी और तोड़फोड़ की है। इस उग्र माहौल का फायदा उठाकर देशभर की जेलों से करीब 15,000 से अधिक कैदी फरार हो गए हैं। खासकर काठमांडू की दिल्लीबाजार जेल, चितवन, नक्कु, झुम्पका और जलेश्वर जैसी कई जेलों से बड़े पैमाने पर कैदियों के भागने की खबरें आई हैं। रामेछाप जिले में जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर सेना ने फायरिंग की, जिसमें दो कैदियों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों को काबू पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है, लेकिन अभी तक नियंत्रण हासिल नहीं हो पाया है। इस स्थिति से नेपाल की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है और आम नागरिकों में डर का माहौल है।

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन ने देश में भारी तबाही मचा दी है। रामेछाप जिले में कैदियों ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिससे दो कैदियों की मौत हो गई और 10 घायल हुए। यह सेना के नियंत्रण में आने के बाद पहली बड़ी गोलीबारी घटना है। पश्चिमी नेपाल के नौबस्ता सुधार गृह में सुरक्षाबलों के साथ झड़प में पांच नाबालिग कैदियों की भी मौत हो गई। हालात काबू में करने के लिए नेपाल सेना ने पूरे देश में नियंत्रण संभाल लिया है और कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, और सीमा पर पांच फरार कैदियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब तक इस हिंसा में 30 लोग मारे जा चुके हैं और 1,000 से अधिक घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के घर भी शामिल हैं। इन घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है।

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