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साइबर फ्रॉड पर लगाम के लिए DOT की नई पहल — मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म से बैंकों को मिलेगी मदद!

भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों — Airtel, Jio, BSNL और Vi (Vodafone Idea) समेत टेक और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल फ्रॉड और डेटा मिसयूज़ को रोकना है।

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के तहत एक मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV) तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यह सत्यापित किया जा सकेगा कि किसी बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा मोबाइल नंबर वास्तव में उसी यूजर का है या किसी और का। टेलीकॉम कंपनियां, जिनके पास ग्राहकों का KYC डेटा होता है, इस वेरिफिकेशन में अहम भूमिका निभाएंगी।

DoT ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंश्योरेंस फर्म को ग्राहकों के नए अकाउंट खोलते समय मोबाइल नंबर की पहचान सत्यापित करने में मदद करेगा। इससे साइबर फ्रॉड, फिशिंग और फेक अकाउंट ओपनिंग जैसी घटनाओं में भारी कमी आने की उम्मीद है।

वर्तमान में ऐसा कोई कानूनी सिस्टम नहीं है जिससे यह चेक किया जा सके कि किसी बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति का है या नहीं। इस गैप को भरने के लिए DoT ने MNV प्लेटफॉर्म लाने का फैसला किया है। इस प्लेटफॉर्म से फिनटेक कंपनियां और बैंक सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कनेक्ट होकर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर पाएंगे।

हालांकि, टेक इंडस्ट्री के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम नॉन-टेलीकॉम कंपनियों को DoT के अधिकार क्षेत्र में लाने का तरीका हो सकता है, जिससे यूजर प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि यदि निजी कंपनियां DoT के डेटा सिस्टम से जुड़ती हैं, तो ग्राहकों की जानकारी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है।

DoT ने इस पर स्पष्ट किया कि इसका मकसद केवल लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटरों और उनसे जुड़े फाइनेंशियल एंटिटीज को एक सुरक्षित ढांचे में लाना है। इस नए नियम के दायरे में ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और अन्य नॉन-फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म शामिल नहीं होंगे।

मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV) को आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके शुरू होने से डिजिटल फ्रॉड पर काफी हद तक नियंत्रण मिलेगा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।

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