दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है।
1 नवंबर 2025 से दिल्ली बॉर्डर पर केवल BS-VI (भारत स्टेज-6) मानक की कमर्शियल गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

BS-IV, BS-V और अन्य पुराने उत्सर्जन मानक वाली सभी वाणिज्यिक गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CAQM के निर्देश पर लागू होगा नया नियम

यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद जारी किया गया है।
CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को “प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय” अपनाने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली सरकार ने उसी के तहत यह नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
सूत्रों के अनुसार, 1 नवंबर से नियम पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और
दिल्ली में आने वाले हर वाणिज्यिक वाहन की जांच बॉर्डर पर की जाएगी।

BS-VI गाड़ियां क्यों ज़रूरी हैं?

BS-VI मानक को भारत सरकार ने 2020 में लागू किया था, जो वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को नियंत्रित करने का सबसे उन्नत मानक है।
अध्ययनों के मुताबिक, BS-VI इंजन से निकलने वाले धुएं में

• पार्टिकुलेट मैटर (PM)

• नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)
  जैसे प्रदूषक तत्व BS-IV इंजनों की तुलना में 70-80% तक कम होते हैं।

इस तकनीक में अल्ट्रा-लो सल्फर फ्यूल और एडवांस कैटेलिटिक कन्वर्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो हवा को साफ रखने में सहायक है।

हर साल बढ़ता प्रदूषण और दिल्ली की बड़ी चुनौती

हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है।
इसके प्रमुख कारण हैं —

• पराली जलाना,

• पुराने इंजन वाली गाड़ियां,

• औद्योगिक धुआं और

• हवा का ठहर जाना।

दिल्ली सरकार के अनुसार, वाहनों से निकलने वाला धुआं कुल प्रदूषण का लगभग 38% हिस्सा है।
ऐसे में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को रोकना ही
“प्रदूषण घटाने का सबसे असरदार उपाय” माना जा रहा है।

किन गाड़ियों को मिलेगी छूट

सरकार के नए आदेश के अनुसार, कुछ श्रेणियों की गाड़ियों को प्रतिबंध से छूट दी गई है —

1. BS-IV डीजल गाड़ियां — 31 अक्टूबर 2026 तक ही चलेंगी।

2. BS-VI डीजल गाड़ियां — अनुमति होगी।

3. सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन — बिना प्रतिबंध के प्रवेश मिलेगा।

4. दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां — नियम से बाहर होंगी।

रेखा गुप्ता सरकार का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि

“दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हर साल प्रदूषण से होने वाली तकलीफों को खत्म करने के लिए अब सख्ती जरूरी है।”

उन्होंने नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की कि वे पुराने वाहनों को अपग्रेड करें और
पर्यावरण-अनुकूल तकनीक अपनाएं।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार का यह फैसला राजधानी की हवा को सुधारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
BS-VI वाहनों की अनिवार्यता से

• धुएं का स्तर घटेगा,

• प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा, और

• नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य वातावरण मिल सकेगा।

यह सख्त नीति, अगर प्रभावी ढंग से लागू हुई, तो दिल्ली देश की पहली ऐसी राजधानी बन सकती है जिसने वायु प्रदूषण पर निर्णायक नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाया है।