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प्रशांत किशोर के दो वोटर आईडी कार्ड मामले पर बवाल ने बढ़ाई सियासी हलचल!

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक, प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों – पश्चिम बंगाल और बिहार की मतदाता सूची में दर्ज है। इस मामले ने चुनावी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाया है।

चुनाव आयोग ने मांगी जानकारी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया है और प्रशांत किशोर के मतदाता कार्ड मामले में आवश्यक जानकारी मांगी है। हालांकि, अभी तक बंगाल की ओर से आयोग को कोई जवाब नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग बंगाल की तरफ से जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय करेगा।

फॉर्म 6 के नियम का उल्लंघन

जानकारी के अनुसार, प्रशांत किशोर ने बिहार में पहुँचकर फॉर्म 6 भरकर नया मतदाता कार्ड बनवाया। फॉर्म 6 का स्पष्ट नियम है कि इसे पहली बार मतदाता बनने वाले ही भर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म में शपथ भी ली जाती है कि मेरे पास कोई और वोटर कार्ड नहीं है। अगर यह जानकारी गलत पाई जाती है तो दो साल की सजा का प्रावधान है।

हालांकि, नियम के मुताबिक प्रशांत किशोर को अपने वोट को पश्चिम बंगाल से बिहार ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म 8 भरना था। लेकिन उन्होंने फॉर्म 8 की जगह फॉर्म 6 भरकर नया आईडी कार्ड बनवा लिया। यह कदम नियमों के दृष्टिकोण से सही नहीं माना जा रहा है और इसी कारण विवाद खड़ा हो गया है।

आगे की कार्रवाई पर आयोग की निगरानी

चुनाव आयोग इस मामले में बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जवाब का इंतजार कर रहा है। आयोग का यह कदम इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी सियासी हस्ती को चुनावी नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। आयोग बंगाल से जवाब मिलने के बाद ही तय करेगा कि आगे की कार्रवाई में कौन से कदम उठाए जाएँ।

राजनीतिक और सियासी असर

यह मामला केवल प्रशांत किशोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हलचल भी पैदा कर सकता है। विपक्ष और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे का उपयोग चुनावी रणनीति में कर सकते हैं। इस विवाद ने प्रशांत किशोर की साख और उनकी पार्टी के चुनावी अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना बढ़ा दी है।

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