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मोदी सरकार का फैसला मानने को मजबूर हुईं ममता दीदी, चुनावी रणनीति या कुछ और?

मोदी सरकार का फैसला मानने को मजबूर हुईं ममता दीदी, चुनावी रणनीति या कुछ और? दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ़ कानून को लेकर लंबे समय से विवाद का माहौल था। अप्रैल 2025 में केंद्र ने वक्फ़ संशोधन अधिनियम-2025 पास किया, जिसमें वक्फ़ संपत्तियों को रिकॉर्ड पर लाने और उनका सही ढंग से प्रबंधन करने के नए नियम शामिल थे। शुरुआत में ममता बनर्जी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसे रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि वे इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी और इसे लेकर राजनीतिक मंचों पर भी लगातार बयान देती रहीं।लेकिन अब अचानक ममता सरकार ने कानून को लागू करने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि लगभग 82,000 वक्फ़ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल (umeedminority.gov.in) पर अपलोड किया जाए। ममता सरकार ने इस कार्य के लिए आठ बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें मुतवल्लियों, इमामों और मदरसा शिक्षकों को शामिल करके ट्रेनिंग और कार्यशालाएं आयोजित करना, डेटा एंट्री के दो चरणों में काम करना, हेल्प डेस्क बनाना और दैनिक प्रगति की निगरानी करना शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अचानक बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम ममता दीदी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके साथ ही यह फैसला राज्य में वक्फ़ संपत्तियों की पारदर्शिता और सही रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव केवल चुनावी रणनीति है या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया व्यावहारिक निर्णय। बंगाल की राजनीति में यह कदम निश्चित रूप से बहस और चर्चा का केंद्र बनेगा।

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